नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा व्यक्त गरेका विचारहरुको सँगालो ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ।
प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानले विसं २०६५ देखि २०७५ सम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्मा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गरेका कुरालाई विभिन्न ४२ शीर्षकमा पुस्तकमा समेटेको छ। अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटाले कोरोना भाइरसका कारणले पुस्तकलाई औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नगरी बजारमा उपलब्ध गराइएको बताए।
उनले पुस्तकमा भएका सामग्रीका सन्दर्भमा कोभिड–१९ सहज भएपछि अन्तक्रिया गरिने जानकारी दिए। संसदीय राजनीतिलाई सशस्त्र यु’द्धमा लैजान सक्ने, सशस्त्र यु’द्धलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गराउन सक्ने, सशस्त्र यु’द्ध र शान्तिपूर्ण जनआ’न्दोलनलाई संयोजन गराउन सक्ने, जनयु’द्ध र जनआ’न्दोलनले उठाएका सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयलाई संस्थागत गर्न सक्ने नेता दाहालले नयाँ संविधानको निर्माण गर्दा खेल्नुभएको भूमिका पुस्तकमा समेटिएको उनले बताए।
दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई परास्त गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान निर्माण गरिएको घ’टना तथा सो संविधानअन्तर्गत रहेर स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचन गराउन भोगिएका परिघ’टना र सङ्घर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।
सत्तामा रहँदा प्रतिपक्षलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्ने तथा प्रतिपक्षमा रहँदा सत्तापक्षसँग मिल्न सक्ने लचकदार एवं समय र परिस्थितिको तत्काल बोध गर्न सक्ने नेताका रूपमा दाहालले खेलेको भूमिका पुस्तकमा पाइन्छ। विभिन्न राजनीतिक शक्तिबीच भएका सङ्घर्ष तथा पुरानो व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग, संस्कृति र विचारसँगको टकराव एवं रुपान्तरणका अनेक प्रयास यसमा अभिलिखित छन्।
यो पनि पढ्नुस्
दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भन्दै उक्त क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेश रोक्न दार्चुला प्रशासनलाई पत्राचार गरेकोमा नेपालले भारतलाई जवाफी पत्र पठाएको छ ।
भारतीय अधिकारीले पठाएको पत्रको जवाफमा दार्चुला प्रशासनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपाली भूमि भएको र नेपालीहरुको स्वभाविक आवतजावतमा बाधा अड्चन हुन नहुने बताएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले भारतको सीमावर्ती दार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर भारतले दाबी गरेको क्षेत्र नेपालको भएकोले नेपालीलाई बाधा–अवरोध नगर्न अनुरोध गरेको हो ।
भारतले जुलाई १४ मा पत्र पठाएर विभिन्न नेपाली गुट/समूह मिडियाको ध्यानाकर्षण गर्न र दुबै राष्ट्रका प्रशासनको परेशानी बढाउन ‘भारतीय क्षेत्र’ गुञ्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रुपमा लुकिछिपी सीमा पार गर्न चाहेको सूचना विशेष सुत्रमार्फत प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नेपाली प्रशासनलाई कुनै सूचना प्राप्त भए तत्काल जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो ।
भारतको धारचुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालका तर्फबाट पठाइएको पत्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरको हस्ताक्षर छ ।
दार्चुला प्रशासनले भारतलाई लेखेको पत्रमा ‘नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणबाट काली (महाकाली) नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भू–भाग रहेको भन्ने प्रष्ट भएकाले यी नेपाली भू–भागहरूमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक नै रहेको हुँदा बाधा–अड्चन नगर्न भनिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो ।’
दुई हप्ता पहिले भारतको पठाएको यो पत्रको जवाफमा दार्चुला प्रशासनले लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालकै भएको स्मरण गराउँदै उक्त क्षेत्रमा नेपालीलाई आवतजावतमा अवरोध नगर्न अनुरोध गरेको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन । पछिल्लो समय सीमा क्षेत्र अतिक्रमणको मुद्दा चर्किएपछि भारतीय पक्षले झनै कडाइ गरेको छ ।
गत महिनामा व्याँस गाउँपालिका–१, छाङरुमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको बीओपीबाट सुरक्षाकर्मीहरूले कालापानी जाने प्रयास गरेपनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले कालापानी जान नदिने माथिको आदेश छ भन्दै डेढ किलोमिटर तलबाटै फर्काएको थियो । विगत वर्षहरूमा मजदुरीको लागि जाने सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई समेत यो वर्ष प्रवेश गर्न नदिइएको गुनासो छ ।
