अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवतक्ता प्रशान्त भूषणलाई एक रुपैयाँ ज’रिवानाको स’जाय सुनाएको छ । ज’रिवाना नतिरे भूषणलाई ३ महिना जे’ल स’जाय हुनेछ भने उनले ३ वर्षसम्म मु’द्दा लड्न पाउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतले सोमबार अदालतको फैसला कुनै प्रकाशन वा मिडियामा आएको विचारबाट प्रभावित नहुने बताएको छ ।
अदालतमा फैसला बाँकी रहेको विषयमा प्रशान्त भूषणले दिएको अभिव्यक्ति अदालतको कारबाहीलाई प्रभावित गर्ने किसिमको रहेको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले प्रशान्त भूषणको दुई ट्वीटले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर छ ।
उनले पहिलो ट्वीटमा इतिहासकारहरुले भविष्यमा पछिल्लो ६ वर्ष बिना कुनै सं’कटकाल देशको लोकतन्त्रलाई खत्तम गरेको पाउने र उनीहरुले सर्वोच्च अदालतका ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने जिकिर गरेका थिए ।
दोस्रो ट्वीटमा उनले प्रधानन्यायाधीश एसए बोबडेले हार्ले डेभिडसन मोटरसाइकल चढेको फोटो सेयर गर्दै प्रधानन्यायाधीशले लकडाउनमा अदालतलाई बन्द गरेर मानिसहरुलाई न्याय दिनबाट बञ्चित गरेको आ’रोप लगाएका थिए ।
अदालतले सन् २०१८ मा गरिएको चार न्यायाधीशको पत्रकार सम्मेलन पनि गलत रहेको बताएको छ । न्यायाधीशसँग पत्रकार सम्मेलनको अपेक्षा नहुने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ । फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन नसकिने भए पनि अरुको अधिकारको पनि सम्मान गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
नेपालमा तत्कालका लागि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) वि’रुद्धको खोपको सामूहिक परीक्षणको सम्भावना टरेको छ । विज्ञसहित बृहत् छलफल र त्यसबाट आएको सुझावका आधारमा सामूहिक खोप परीक्षणमा नेपालको सहभागिता तत्काल पछि सारिएको हो । खोपको विश्वसनीयताका विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान भने जारी रहनेछ ।
विश्वका हुने विभिन्न विषय र क्षेत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक लगायत विषय पनि जोडिने भएकाले तिनको विषयवस्तुुमा ध्यान दिँदै त्यस्ता गलत गतिविधिबाट नेपाल जोगिन सामूहिक खोप परीक्षणको सम्भावना पर सार्ने निर्णय गरिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनले सामूहिक परीक्षण नेपालमा गर्दैमा पनि सफल हुन्छ भन्ने छैन । थप विस्तृत अध्ययन, विश्लेषणपछि मात्र खोप परीक्षण हुनसक्छ भन्नेमा विज्ञको एकमत रहेको बताए । मानवमा हुने सामूहिक परीक्षण बाहेक क्लिनिकल तथा ल्याब परीक्षण गर्न नेपालले आफ्नो ढोका तत्काल खुला राखेको छ । त्यसका लागि परिषद्ले सहकार्य गरेर जाने मोडलमा कुनै पनि कम्पनी, देश वा व्यक्तिले गरेका प्रारम्भिक चरणका अनुसन्धानमा सहभागिता जनाउने थप पहल गर्नेछ ।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, चीन र रुसले आफूले उत्पादन गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नेपालमा अन्तिम चरणको परीक्षण गर्न इच्छा देखाएका थिए । भारतले पनि आफ्नो प्रोटिन खोप नेपालमा परीक्षण गर्न प्रारम्भिक चरणको पहल गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन वा विश्लेषण जे गर्नुपर्ने हो त्यसको जिम्मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई दिएको छ ।
परिषद्ले खोप परीक्षणको विषयमा तथ्यगत तथा बौद्धिक बहस अगाडि बढाएको थियो । सो क्रममा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सहित नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा बुद्धिजीवी एकै थलोमा जम्मा भएर खोप परीक्षण गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चरणबद्ध छलफल गरिएको थियो ।
