काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएकी छन् । शुक्रबार अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य डा. खतिवडाले नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा २ को खण्ड क बमोजिम आजै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ।
पछिल्लो समय संसद सदस्य नरहेका मन्त्री खतिवडाले मन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पुग्नु १ दिनअघि राजीनामा दिएका हुन् । संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री रहन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको २ वर्षको कार्यकाल २०७६ फागुन २० गते सकिएपछि त्यसै दिन राजीनामा दिएका खतिवडा फागुन २१ गते पुन: मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
यो पनि पढ्नुस
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण शिक्षालय खोल्ने स्थिति नभएकाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रका रुपमा मान्यता दिन आग्रह गरेका छन् । यस प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिताका लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई उनले आह्यवान गरेका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले शुक्रबार भर्चुअलरुपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाध्यात्मक स्थितिमा घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यताका साथ सबैका लागि वैकल्पिक प्रणालीबाट न्यूनतम् सिकाइको सुनिश्चितताका लागि अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
घरमै बसेर इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, शिक्षकसँग टेलिफोन सम्पर्कका माध्यमबाट र सूचना तथा प्रविधिको पहुँच नभएका शिक्षकले भौतिक दूरी कायम गरी सिकाइ प्रक्रियामा अमूल्य योगदान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यसबारे छलफल भएको तथा सूचना र सञ्चारको पहुँच भएका र नभएका विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए ।
उनले वैकल्पिक प्रणालीलाई शैक्षिकसत्रको मान्यता दिई पाठ्यक्रम समायोजनका लागि विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायकाले काम गरिरहेको र स्थानीय तहले सिकाइको अनुुगमन गरी प्रभावकारिता कायम गर्नुुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पोखरेलले सबै शिक्षकको अनिवार्य कोरोना बीमा सुरु भएकाले चुनौतीको घडीमा कर्तव्यपालनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
उनले गत जेठ १८ मा जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ संशोधन गरी शैक्षिकसत्रका मान्यता र विद्यार्थी अभिलेखीकरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिएका छन् । स्थानीय तहको अनुमतिमा निजी विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइवापत् पनि शुल्क लिन सकिने उनले स्पष्ट पारे ।
