सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट मृ’त्यु भएका र स’ङ्क्रमित व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

व्यक्तिको सहमति बेगर त्यस्ता विवरण छाप्ने तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल रोक्न पनि अदालतले फैसलामा भनेको छ । विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित संविधान, गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता तथा अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

अधिवक्ताद्वय रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले स’ङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुनी संरचनाको अध्ययन र पुनरवलोकन गर्न पनि आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले साउन २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।

अदालतले हाल मृ’तक व्यक्ति मात्र नभई कोरोना स’ङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत दुु’व्र्यवहार भइरहेको अवस्थाप्रति पनि सचेत गराएको छ । व्यक्तिको जिउ, आवास, पत्राचार लगायत गोप्य रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि अदालतले स्मरण गराएको छ । अदालतले कोभिडसँग जोडेर व्यक्तिको परिचय परिभाषित गर्ने अभ्यास हटाउनुपर्ने समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्

कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्थामा केही श्रम गन्तव्य देशबाट नेपालीका लागि नयाँ माग आउन थालेको छ । त्यसै आधारमा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेसँगै नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका रोजगारदाता कम्पनीले १० देखि २० प्रतिशतसम्म नेपाली श्रमिकको माग आउने जनाएको छ ।

यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी (म्यानपावर)हरूले भने माग यसअघि नै आइसकेकाले सुरक्षित रूपमा विदेश पठाउन सक्नु अहिलेको चुनौती भएको बताउँदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालका सबै श्रम गन्तव्य मुलुक कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाले भर्खर ठूलो सङ्ख्यामा माग आउने सम्भावना नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि आउने मागमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म माग आउँछ कि भन्ने आशा हो । त्यो पनि पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुने अवस्था छैन । श्रम गन्तव्य मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ । ”

अहिले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) कुवेत, ओमानलगायतका देशबाट भन्दा पनि युरोपेली देश माल्टा, रोमानिया, पोल्यान्डजस्ता देशबाट माग आउने सम्भावा देखिएको र ती देशले थोरै अनि दक्ष श्रमिकको माग गरे पनि दक्ष श्रमिकले राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने भएकाले हाम्रो ती देशमै श्रमिक पठाउन बढी जोड रहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।

ती देशका रोजगारदाता नेपालबाट दक्ष श्रमिक लैजाने विषयमा सकारात्मक रहेको तर ती देशले यति सङ्ख्याका श्रमिक लिन्छन् भन्ने अवस्था भने नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।