काठमाडौँ : चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ । डा.केसी र सरकारपक्षबीच विश्वविद्यालय, आईओएम, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड ऐनमै राख्ने सहमति भएको बताइएको हो ।
डा. केसी र सरकार दुवै पक्षबीचको वार्ता टोलीले सहमतिलाई औपचारिकता दिएपछि आजै (शुक्रबार) नै अनसन तोड्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराइएको छ ।
बिहीबार सहमति हुन नसकेको विषय डा. केसीको ६ बुँदे मागको चौथो बुँदा थियो । शुक्रबार दुबै पक्षले आन्तरिक परामर्श गरेपछि सहमतिलाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।
यो पनि पढ्नुस्
दुई महिनादेखि काठमाडाैं उपत्यकामा फैलिने क्रममा रहेको कोरोना संक्रमणले अत्यासलाग्दो गरी घेरा हाल्न थालेको छ। बिहीबार एकैदिन २५ सय ४० जना संक्रमित उपत्यकामा थप भएका छन्। एक महिनादेखि उपत्यकामा औसत ७ देखि १२ सयको संख्यामा संक्रमण दर रहेको छ। यो अवधिमा उपत्यकामा हालसम्म १ सय ८३ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृ’त्यु भइसकेको छ।
दैनिक बढ्दो संक्रमणको कारण उपत्यकाका कोभिड अस्पताल र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको समेत अभाव हुने स्थिति देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘यही दरमा वृद्धि हुने हो भने केही दिनमै बिरामीले उपचार नपाउने स्थिति आउन सक्छ,’ मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने। तीव्र संक्रमण बढेपछि स्वास्थ्य विज्ञहरुले सरकारलाई केही अवधिको लागि लकडाउन गर्न सुझावसमेत दिइसकेका छन्। ‘विज्ञहरुले सुझाव दिइसकेका छन्, तर लकडाउन गर्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयको हैन,’ उनले भने।
दैनिक संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै जानुमा हाम्रै अटेरी व्यवहार रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले बताए। ‘ हाम्रै अटेरीले तीव्र संक्रमण बढिरहेको छ, हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाएका छैनौं,’ उनले भने। उनले दैनिक स्वास्थ्य सुरक्षामा मापदण्डप अपनाउन अनुरोध गरिरहेका छन्। तर उनले भने जस्तो सबै नागरिकले पालना गरेको नदेखिएको शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले बताए।
डा. पुनका अनुसार सुरक्षा मापदण्ड ५० प्रतिशत मात्र पालना भएको देखिन्छ। सबैले यी उपाय व्यवहारमा नउतारेसम्म लकडाउनले स्थायी समाधान दिँदैन। ‘लकडाउनकै बेलामा प्रहरीको आँखा छल्न मास्क लगाउने, प्रहरी गएपछि मास्क फुकाल्ने धेरै भेटिए,’ उनले भने।
