काठमाडौँ : थाइल्याण्डमा आइतबार (आज) बिहान बस दु’र्घटना हुँदा १७ जनाको मृ’त्यु भएको छ । तिर्थयात्री बोकेको बस रेलसँग ठो’क्किँदा १७ जनाको मृ’त्यु भएको छ भने २९ जना घा’इते भएका छन् ।
घा’इतेहरुलाई अस्पताल भर्ना गरिएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । मृ’तकको संख्या अझै बढ्न सक्ने जनाइएको छ । समाचार संस्था एएफपीले मृ’त्यु हुनेको संख्या १७ पुगेको बताएको छ।
प्रान्तका गभर्नर माइट्री ट्रिटिलानोन्दले पत्रकारहरूलाई २९ जना घा’इते भएको बताएका छन् । दु’र्घटनापछिका सामानहरू छरपस्ट भएको, श’वहरू रेलको ट्र्याकमा राखिएको तस्बिर सार्वजनिक भएका थिए ।
पल्टिएको बसलाई क्रेनले हटाउनु पर्ने रेस्क्यूमा खटिएका अधिकारीहरूले बताएका थिए । मन्दिर जान गुडेको बसमा ६५ जना यात्रु थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पार्थिउङ्ग योकास्सीमका अनुसार झरी परिरहेको कारण चालकले रेललाई नदेखेकाले दुर्घटना भएको हुन सक्छ । एजेन्सी
यो पनि पढ्नुस्
नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भू-भागको विषयमा ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएको छ । नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको रहेको प्रमाण जुटाएको हो ।
विज्ञ समूहले बनाएको सो प्रतिवेदनलाई भारतसँग जुनसुकै समयमा वार्तामा बस्दा पेस गर्ने आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो ।
गत जेठमा गठित सीमा विज्ञ समूहको टोलीले गत साता मात्रै कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भएको ऐतिहासिक खोजसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दा समेटिएको भूभागको थप प्रमाण र आधारसहित विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज यु’द्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भर्पाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेतलाई आधारको बलियो प्रमाण नेपालले बनाएको छ ।
विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
